प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के मामले में केंद्र सरकार ने Meta के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी को दोबारा तलब करते हुए पूरे मामले पर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार ने Meta से कहा है कि वह अपने सर्वोच्च स्तर के अधिकारी को भेजकर इस घटना की पूरी जानकारी दे।
PM मोदी के वीडियो को हटाने पर बढ़ा विवाद
विवाद उस वीडियो से जुड़ा है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले Instagram पर पोस्ट किया था और बाद में उसे Facebook पर भी साझा किया गया। कुछ समय के लिए यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हट गया था, हालांकि बाद में इसे बहाल कर दिया गया।
Meta ने पहले इस कार्रवाई को अनजाने में हुई तकनीकी गलती बताया था और कहा था कि वीडियो को गलती से हटाया गया था।
सरकार ने Meta के वरिष्ठ अधिकारी को किया तलब
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने गुरुवार को कहा कि सरकार ने Meta को निर्देश दिया है कि वह अपने सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में से किसी एक को मंत्रालय के सामने पेश करे और बताए कि आखिर यह घटना कैसे हुई।
उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले की पूरी जानकारी चाहती है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।
मशहूर हस्तियों के अकाउंट के लिए नए नियम लागू
मंत्रालय के अनुसार, Meta ने सरकार को जानकारी दी है कि उसने मशहूर हस्तियों (High Profile Accounts) के अकाउंट से जुड़े नए सुरक्षा नियम लागू किए हैं। कंपनी का दावा है कि इन बदलावों का उद्देश्य भविष्य में ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति रोकना है।
हालांकि, खबर के अनुसार Meta India ने इस पूरे मामले पर तत्काल कोई नई टिप्पणी नहीं की।
क्या है पूरा मामला?
यह विवाद 23 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साझा किए गए एक वीडियो से जुड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार, वीडियो में कथित NEET पेपर लीक को लेकर देशभर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर उनका सार्वजनिक संबोधन था।
वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के बाद सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर बहस शुरू हो गई थी। बाद में वीडियो को दोबारा बहाल कर दिया गया।
