उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों (UP Election 2027) को लेकर कांग्रेस ने अभी से अपनी कमर कस ली है। राज्य में अपनी खोई हुई सियासी जमीन वापस पाने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में एक बेहद अहम रणनीतिक बैठक की। इस बैठक में यूपी के लिए अगले 6 महीने का एक विस्तृत ‘रोडमैप’ तैयार किया गया है, जिसके केंद्र में ‘सामाजिक न्याय’ (Social Justice) और जमीनी जनसंवाद होगा।
किन दिग्गजों ने लिया बैठक में हिस्सा?
राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, यूपी प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, अल्पसंख्यक कांग्रेस के राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी, OBC विभाग के चेयरमैन अनिल जयहिंद और अनुसूचित कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम मौजूद रहे।
क्या है कांग्रेस का 6 महीने का मेगा ‘रोडमैप’?
सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में यूपी की सियासत को मथने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए:
- ब्लॉक स्तर पर जनसंवाद: कांग्रेस राज्यभर में ‘सामाजिक न्याय कार्यक्रम’ शुरू करेगी। इसके तहत पार्टी के नेता ब्लॉक स्तर पर जाकर समुदायों से सीधा संवाद करेंगे।
- जमीनी मुद्दों पर फोकस: इस अभियान के दौरान भूमि अधिकार और सामाजिक समानता जैसे बुनियादी सवालों को प्रमुखता से उठाया जाएगा।
राहुल गांधी का सख्त निर्देश: ‘संगठन में भी दिखे सामाजिक न्याय’
बैठक के दौरान राहुल गांधी ने नेताओं को स्पष्ट संदेश दिया कि सामाजिक न्याय केवल भाषणों या सार्वजनिक अभियानों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यह पार्टी के सांगठनिक ढांचे में भी साफ तौर पर झलकना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि संगठन में वंचित और हाशिए पर खड़े समुदायों की पर्याप्त भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।
इन 4 बड़े वोट बैंकों पर रहेगी कांग्रेस की नजर
यूपी के जटिल सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए कांग्रेस ने एक खास रणनीति बनाई है। पार्टी का पूरा फोकस अब इन वर्गों पर रहेगा:
- OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग)
- दलित समुदाय
- मुस्लिम मतदाता
- आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (Poor General Category)
इन वर्गों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कांग्रेस आने वाले महीनों में लक्षित (Targeted) कार्यक्रम चलाने जा रही है। कुल मिलाकर, यह बैठक यूपी में कांग्रेस के चुनावी शंखनाद और ‘सोशल इंजीनियरिंग’ की एक संगठित शुरुआत है।
