कोरोना महामारी के दौरान अपने माता-पिता को खो चुके बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड) बड़ी राहत साबित हो रही है। योगी सरकार इन बच्चों को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि शिक्षा, डिजिटल संसाधन और भविष्य निर्माण के अवसर भी उपलब्ध करा रही है।
महिला कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित इस योजना के तहत हजारों बच्चों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, ताकि वे शिक्षा से वंचित न हों और आत्मनिर्भर जीवन की ओर बढ़ सकें।
8085 बच्चों को दिए गए लैपटॉप
डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब तक 8085 बच्चों को लैपटॉप वितरित कर चुकी है। इस पहल का उद्देश्य बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ना और उन्हें ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराना है।
लैपटॉप मिलने से लाभार्थी बच्चे अब ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने और तकनीकी कौशल विकसित करने में सक्षम हो रहे हैं। इससे उनके लिए शिक्षा और रोजगार के नए अवसर भी खुल रहे हैं।
कक्षा 12 तक मुफ्त शिक्षा की सुविधा
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 11 से 18 वर्ष आयु वर्ग के पात्र बच्चों को कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है।
इसके लिए बालिकाओं को Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya और पात्र बच्चों को Atal Residential Schools में प्रवेश देकर पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण किसी भी बच्चे की शिक्षा प्रभावित न हो।
आर्थिक सहायता से मिल रहा संबल
योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों को शिक्षा जारी रखने के लिए प्रतिमाह आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। यह राशि बच्चों की शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है, जिससे वे किताबें, स्टेशनरी और अन्य आवश्यक संसाधन जुटा सकें।
सरकार का मानना है कि आर्थिक सहयोग और शिक्षा का यह संयुक्त मॉडल बच्चों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
प्रतिस्पर्धी माहौल से जुड़ रहे लाभार्थी
लैपटॉप और आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं के माध्यम से लाभार्थी बच्चों को प्रतिस्पर्धी माहौल से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ रहा है और वे भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो रहे हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल शिक्षा और वित्तीय सहायता का यह संयोजन बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने में प्रभावी साबित हो रहा है।
आत्मनिर्भर बनाने पर सरकार का फोकस
महिला कल्याण विभाग के अधिकारियों के अनुसार, सरकार का उद्देश्य केवल तत्काल सहायता देना नहीं, बल्कि बच्चों को भविष्य के लिए सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना भी है।
इस दिशा में सभी जिला प्रोबेशन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के पात्र बच्चों को समय पर लाभ उपलब्ध कराया जाए और उनके शैक्षणिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत विकास की नियमित निगरानी की जाए।
बच्चों के सपनों को नई उड़ान
कोविड महामारी ने हजारों परिवारों को प्रभावित किया था, लेकिन मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के माध्यम से सरकार इन बच्चों के जीवन में नई उम्मीद जगाने का प्रयास कर रही है। मुफ्त शिक्षा, डिजिटल संसाधन और आर्थिक सहायता जैसी सुविधाएं बच्चों को अपने सपनों को साकार करने और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने का अवसर प्रदान कर रही हैं।
