उत्तर प्रदेश में पराली प्रबंधन को किसानों के लिए आर्थिक अवसर में बदलने की दिशा में योगी सरकार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जोर फसल अवशेषों को जलाने के बजाय उनका वैज्ञानिक और व्यावसायिक इस्तेमाल सुनिश्चित करने पर है। इसके लिए पराली को बायोगैस उत्पादन से जोड़ा जा रहा है। इस पहल से किसानों को अतिरिक्त आमदनी, खेतों को जैविक खाद और पर्यावरण को प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद है।
इस व्यवस्था के तहत पराली अब किसानों के लिए परेशानी के बजाय कमाई का जरिया बन रही है। प्रदेश में फिलहाल 40 बायोगैस प्लांट संचालित हैं, जबकि आने वाले समय में 78 और प्लांट स्थापित करने की तैयारी है।
बाराबंकी के किसानों की बदली पराली से जुड़ी परेशानी
बाराबंकी के हरख ब्लॉक स्थित करामतखेड़ा गांव के किसान योगेश इस बदलाव का उदाहरण हैं। वह साल में गेहूं, धान और आलू की तीन फसलें उगाते हैं। पहले फसल कटने के बाद खेत में बची पराली उनके लिए बड़ी समस्या बन जाती थी। उसे जलाने पर जुर्माने का डर रहता था और खेत में छोड़ने से अगली फसल की बुआई में देरी होने की आशंका रहती थी।
अब फसल कटते ही पराली खेत से उठा ली जाती है, जिससे योगेश समय पर अगली फसल की तैयारी कर पाते हैं। वहीं, टिकरा गांव के किसान बलराम बताते हैं कि पराली बायोगैस प्लांट तक पहुंचने से उसके निस्तारण पर होने वाला खर्च बच रहा है।
उनके मुताबिक, पहले एक एकड़ खेत से पराली हटाने में करीब 2,500 से 3,000 रुपये तक खर्च करने पड़ते थे। कई बार समय पर खेत खाली करने के दबाव में किसान पराली जलाने को मजबूर हो जाते थे। इससे वायु प्रदूषण के साथ मिट्टी की सेहत और उसमें मौजूद लाभकारी सूक्ष्मजीवों को भी नुकसान पहुंचता था। अब पराली से बायोगैस तैयार की जा रही है और प्रसंस्करण के बाद बचने वाले जैविक अवशेष का इस्तेमाल खाद के रूप में किया जा रहा है।
कृषि विभाग और गेट्स फाउंडेशन की तकनीकी इकाई ने तैयार किया मॉडल
कृषि विभाग के मार्गदर्शन में गेट्स फाउंडेशन की टेक्निकल सपोर्ट यूनिट (TSU) ने पराली प्रबंधन का यह मॉडल विकसित किया है। इसे व्यावसायिक रूप से सफल बनाने के लिए सप्लाई चेन से जुड़े विभिन्न पक्षों के बीच समन्वय स्थापित किया गया है।
इस प्रक्रिया में किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को विशेष रूप से शामिल किया गया और उन्हें पायलट प्रोजेक्ट में भागीदारी के लिए तैयार किया गया। इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य खेतों से पराली का समय पर संग्रहण, सुरक्षित परिवहन और बायोगैस संयंत्रों में उसका उपयोग सुनिश्चित करना है। इससे किसानों को पराली निस्तारण की समस्या से राहत मिलने के साथ फसल अवशेषों का इस्तेमाल ऊर्जा उत्पादन में हो रहा है।
पराली जलाने के बजाय वैज्ञानिक प्रबंधन से सुधरेगी मिट्टी की सेहत
खेतों में पराली जलाने से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण बढ़ाता है और इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इसके अलावा आग की गर्मी मिट्टी में मौजूद उपयोगी सूक्ष्मजीवों को नुकसान पहुंचाती है, जिससे उसकी प्राकृतिक उर्वरता प्रभावित होती है।
इसके विपरीत, पराली का वैज्ञानिक प्रबंधन और जैविक अपघटन मिट्टी में जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ाने में मदद कर सकता है। इससे मिट्टी की संरचना, नमी बनाए रखने की क्षमता और पोषक तत्वों के चक्र को बेहतर बनाने में सहायता मिलती है। बायोगैस प्लांट से निकलने वाले जैविक अवशेष को खाद के रूप में खेतों में इस्तेमाल करने से भी मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने की संभावनाएं बढ़ रही हैं।
पराली संग्रहण और ढुलाई से गांवों में मिल रहा रोजगार
पराली प्रबंधन की इस व्यवस्था से किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। पराली की कटाई, संग्रहण, गठरी बनाने, परिवहन और प्रसंस्करण जैसे कामों में स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। जिन क्षेत्रों में पराली की खरीद और आपूर्ति की व्यवस्था विकसित हुई है, वहां किसानों को फसल अवशेषों से अतिरिक्त आमदनी का अवसर भी मिल रहा है।
बाराबंकी के उप कृषि निदेशक उमेश कुमार साह के मुताबिक, जनपद में देवा रोड और हैदरगढ़ में कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) प्लांट स्थापित होने से हरख, हैदरगढ़, फतेहपुर और रामनगर ब्लॉक में इस पहल को आगे बढ़ाया जा रहा है। इन क्षेत्रों से इकट्ठा की गई पराली का इस्तेमाल बायोगैस बनाने में किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि किसानों के खेतों से समय पर पराली उठाई जा रही है और प्रसंस्करण के बाद निकलने वाला जैविक अवशेष खाद के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। पराली संग्रहण और ढुलाई के कामों से भी रोजगार के अवसर बने हैं। उनके अनुसार, खेतों में पराली संग्रहण के काम में कम से कम 10 से 12 लोग और संयंत्र में लगभग दो हजार लोग रोजगार से जुड़े हैं।
मशीनों और FPO के जरिए मजबूत की गई सप्लाई चेन
योगी सरकार का कृषि विभाग फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसान उत्पादक संगठनों और व्यक्तिगत लाभार्थियों को सीआरएम मशीनें खरीदने पर अनुदान सहायता देता है। पराली की मांग और मशीनों की उपलब्धता के बीच तालमेल बनाने के लिए तकनीकी सहायता इकाई के माध्यम से एफपीओ और एग्रीगेटरों के सुपर एग्रीगेटरों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) कराए गए हैं। इन सुपर एग्रीगेटरों के सीबीजी प्लांट के साथ पहले से समझौते हैं।
इस व्यवस्था में एफपीओ और एग्रीगेटरों को सुपर एग्रीगेटरों के माध्यम से बायोगैस प्लांट से जोड़ा गया है। उन्हें मशीनों के संचालन और रखरखाव, पराली संग्रहण तथा उसकी गुणवत्ता बनाए रखने का प्रशिक्षण भी दिया गया है। ये संगठन किसानों को योजना से जोड़ने, खेतों की मैपिंग और फसल कटाई के समय के अनुसार पराली संग्रहण की योजना बनाने में मदद करते हैं।
पराली की कटाई के लिए स्लेशर, रैकर और बेलर जैसी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। बेलर से पराली की गठरियां बनाई जाती हैं। इसके बाद इन्हें कलेक्शन सेंटर पर जमा कर वाहनों और हाइड्रोलिक मशीनों की मदद से बायोगैस प्लांट तक पहुंचाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया का मकसद फसल कटाई के तुरंत बाद पराली उठाना है, ताकि किसानों को अगली फसल की बुआई में देरी न हो।
रोजाना 150 टन पराली से तैयार हो रही बायोगैस
देवा रोड स्थित सीबीजी प्लांट से मिली जानकारी के अनुसार, यहां प्रतिदिन करीब 150 टन पराली का प्रसंस्करण किया जाता है। इससे रोजाना लगभग 15 से 19 हजार किलोग्राम बायोगैस का उत्पादन हो रहा है।
इस प्लांट में धान और मक्के की पराली का इस्तेमाल किया जाता है। इन फसलों के अवशेषों में सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण पशु चारे के रूप में इनका उपयोग सीमित है। वहीं, गेहूं की पराली का इस्तेमाल किसान आमतौर पर पशुओं के चारे के लिए करते हैं। ऐसे में धान और मक्के की पराली को बायोगैस उत्पादन से जोड़कर उसके उपयोग का वैकल्पिक रास्ता तैयार किया जा रहा है।
प्रदेश में 78 और बायोगैस प्लांट लगाने की तैयारी
कृषि विभाग के निदेशक टीएम त्रिपाठी के अनुसार, उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदेश में पराली प्रबंधन को लेकर किसानों की सोच में बदलाव आया है। अब फसल अवशेषों को जलाने के बजाय उनके वैज्ञानिक इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में फिलहाल 40 बायोगैस प्लांट संचालित हैं और निकट भविष्य में 78 और संयंत्र स्थापित किए जाने हैं। इन प्लांटों में पराली के इस्तेमाल से कंप्रेस्ड बायोगैस के रूप में ऊर्जा मिलेगी। साथ ही प्रसंस्करण से प्राप्त जैविक उप-उत्पाद खाद के रूप में उपलब्ध होंगे, जो खेतों की उर्वरता और मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं।
