महिला आरक्षण कानून को जल्द लागू करने की दिशा में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एक बार फिर सक्रिय होती दिखाई दे रही है। सरकार इस संबंध में संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित संशोधन के तहत परिसीमन (Delimitation) के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की योजना है। यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हो सकता है।
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सरकारी सूत्रों का कहना है कि सरकार को विधेयक पारित कराने के लिए जरूरी संख्या बल मिलने का भरोसा है। सूत्रों के अनुसार, सरकार को उम्मीद है कि विधेयक आवश्यक मतों से 15 से 18 वोट अधिक हासिल करके पारित हो सकता है। हालांकि, प्रस्तावित विशेष सत्र की तारीख और उसकी अवधि को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
संविधान संशोधन विधेयक के लिए दो-तिहाई बहुमत जरूरी
संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित होकर मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई मतों का समर्थन जरूरी होता है। मौजूदा 543 सदस्यीय लोकसभा में फिलहाल तीन सीटें खाली हैं।
सरकार के प्रस्ताव में परिसीमन के माध्यम से लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 850 तक बढ़ाने की बात कही गई है। इसके साथ ही संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
इससे पहले सरकार ने 17 अप्रैल 2026 को बजट सत्र के दौरान संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने की कोशिश की थी। हालांकि, लोकसभा में आवश्यक बहुमत नहीं मिलने के कारण विधेयक पारित नहीं हो सका था।
संसद का विशेष सत्र बुलाने में क्या है आसानी?
संसद का विशेष सत्र बुलाने को लेकर एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मानसून सत्र को अभी तक औपचारिक रूप से सत्रावसान (Prorogue) नहीं किया गया है। मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित (Sine Die) कर दिया गया था, लेकिन उसका औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ।
इस वजह से सरकार के पास मौजूदा सत्र के भीतर ही बैठक बुलाने या सत्र को आगे बढ़ाने का विकल्प मौजूद है। जानकारी के मुताबिक, मौजूदा सत्र के तहत बैठक बुलाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस देना होता है, जबकि नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस जरूरी होता है।
मानसून सत्र को सत्रावसान किए बिना 91 दिन बीत चुके हैं। इस तरह संसद ने 2008 में बने 87 दिनों के पिछले रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। सरकार के इस फैसले को लेकर पहले से ही अटकलें लगाई जा रही थीं कि महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा के लिए विशेष बैठक बुलाई जा सकती है।
लोकसभा की सीटें 50 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव
सरकार की योजना के तहत सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत तक वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य दक्षिण भारतीय राज्यों की ओर से परिसीमन को लेकर जताई जा रही चिंताओं को दूर करना है।
सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण कानून को लागू करना चाहती है। नए प्रस्ताव में 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के मौजूदा अनुपात को बनाए रखने की बात भी शामिल है।
इससे पहले सितंबर 2023 में संसद ने महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन को मंजूरी दी थी। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया था। हालांकि, इसके लागू होने को जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़ा गया था। अब सरकार नए संशोधन के जरिए इसके क्रियान्वयन का रास्ता जल्द तैयार करना चाहती है।
महिला आरक्षण और परिसीमन पर कांग्रेस ने उठाए सवाल
संसद के मानसून सत्र का अभी तक सत्रावसान नहीं किए जाने को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 9 नवंबर को इस मुद्दे पर बयान देते हुए कहा था कि संसद को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए 88 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका सत्रावसान नहीं किया गया है।
जयराम रमेश ने कहा, ”आज एक नया रिकॉर्ड बन गया है. यह रिकॉर्ड इसलिए बनाया गया है ताकि केंद्रीय गृह मंत्री को लोकसभा में किसी तरह ‘संदिग्ध’ दो-तिहाई बहुमत जुटाने का समय मिल सके, जिससे खतरनाक और विनाशकारी परिसीमन विधेयक पारित कराए जा सकें. विपक्ष की वह एकता, जिसने 17 अप्रैल 2026 को उनके कुटिल मंसूबों को करारी शिकस्त दी थी, एक बार फिर काम आएगी, अगर वे अपनी जानी-पहचानी ‘बुलडोजर’ वाली रणनीति को दोहराते हैं.”
प्रधानमंत्री को चार बार पत्र लिखने का किया दावा
कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार परिसीमन के मुद्दे पर विपक्षी दलों से चर्चा करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, ”कांग्रेस अध्यक्ष ने पिछले छह महीनों में प्रधानमंत्री को चार बार पत्र लिखकर आग्रह किया है कि परिसीमन पर सभी दलों की एक बैठक बुलाई जाए, ताकि कोई भी कानून पेश करने से पहले सभी प्रस्तावों पर पारदर्शी तरीके से और विस्तार से चर्चा की जा सके. प्रधानमंत्री ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया है.”
फिलहाल, केंद्र सरकार की ओर से विशेष सत्र की तारीखों को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को संसद में कब पेश करती है और उसे पारित कराने के लिए कितना समर्थन जुटा पाती है।
