उत्तर प्रदेश में निराश्रित गोवंश के संरक्षण को किसानों की आय, जैविक खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। योगी सरकार ‘चारा के बदले खाद’ नाम से एक नया मॉडल शुरू करने जा रही है। इसके तहत गोशालाएं चारा सप्लायरों के बजाय अपनी ग्राम पंचायत के किसानों से सीधे हरा और सूखा चारा तथा भूसा खरीद सकेंगी। इसके बदले किसानों को जैविक खाद के साथ गोबर और गोमूत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
इस व्यवस्था के लिए किसानों और गोआश्रय स्थलों के बीच वार्षिक अनुबंध किया जाएगा। फसल अवशेषों और पराली का इस्तेमाल भी गोशालाओं में चारे के रूप में किया जा सकेगा। इससे पराली जलाने की जरूरत कम होगी और प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी। सरकार का उद्देश्य गोआश्रय स्थलों में पूरे साल चारे की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाना है।
गो संरक्षण को किसानों की भागीदारी से जोड़ने की तैयारी
योगी सरकार गोवंश संरक्षण की व्यवस्था को लंबे समय तक टिकाऊ और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दे रही है। इसी दिशा में गोआश्रय स्थलों को केवल निराश्रित गोवंश के संरक्षण तक सीमित न रखकर जैविक खाद उत्पादन और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाली इकाइयों के रूप में विकसित करने की योजना है।
‘चारा के बदले खाद’ मॉडल के जरिए किसानों की गोवंश संरक्षण में सीधी भागीदारी बढ़ाई जाएगी। किसान गोशालाओं को चारा और भूसा उपलब्ध कराएंगे, जबकि बदले में उन्हें गोबर, गोमूत्र और जैविक खाद मिलेगी। इससे कृषि और पशुपालन के बीच परस्पर सहयोग की व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी।
गोबर और गोमूत्र से खाद बनाने की मिलेगी ट्रेनिंग
योजना के तहत किसानों को गो आधारित प्राकृतिक खेती के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उन्हें गोबर और गोमूत्र से उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद तैयार करने की प्रक्रिया सिखाई जाएगी। इसके अलावा खेतों में जैविक खाद के वैज्ञानिक और तकनीकी इस्तेमाल की जानकारी भी दी जाएगी।
इसका मकसद किसानों को केवल जैविक खाद उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उसके निर्माण, गुणवत्ता और प्रभावी उपयोग की तकनीक से भी परिचित कराना है। इससे प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन मिलने के साथ कृषि में गोवंश की उपयोगिता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।
यूपी में 7,700 से अधिक गोआश्रय स्थल, 16 लाख से ज्यादा गोवंश संरक्षित
योगी सरकार के प्रयासों से प्रदेश में निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए व्यापक व्यवस्था विकसित की गई है। प्रदेश में 7,700 से अधिक गोआश्रय स्थलों के माध्यम से 16 लाख से ज्यादा निराश्रित गोवंश को संरक्षित किया गया है।
अब सरकार इन गोआश्रय स्थलों की व्यवस्था को और मजबूत बनाने के साथ उनके संचालन को आत्मनिर्भर बनाने पर ध्यान दे रही है। ‘चारा के बदले खाद’ मॉडल को इसी दिशा में एक पहल के रूप में देखा जा रहा है। इससे गोशालाओं, स्थानीय किसानों और प्राकृतिक खेती के बीच सीधा जुड़ाव स्थापित करने की योजना है।
धर्मपाल सिंह और मुकेश मेश्राम ने बताई योजना की मंशा
पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि योगी सरकार निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार का उद्देश्य गोवंश की सुरक्षा के साथ ऐसी व्यवस्थाएं विकसित करना है, जिनसे यह अभियान लगातार और प्रभावी ढंग से संचालित हो सके।
वहीं, पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम ने बताया कि प्रदेश में गो संरक्षण की व्यवस्था अब व्यापक स्वरूप ले रही है। नई पहल के जरिए गोआश्रय स्थलों, किसानों और प्राकृतिक खेती को एक-दूसरे से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उनके मुताबिक, चारे के बदले जैविक खाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था से गो संरक्षण को जनभागीदारी और कृषि उपयोगिता के साथ जोड़ने में मदद मिलेगी।















