CM की कुर्सी जाने के बाद मुश्किल में फंसे एकनाथ शिंदे, जानें क्या है पूरा मामला ?

महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक देवेंद्र फड़णवीस आज सीएम पद की शपथ लेंगे. उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे. कार्यक्रम में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री समेत बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल होंगे. शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं. हालांकि, वह गृह मंत्रालय को लेकर अड़े हुए हैं।शिवसेना इस सरकार में ज्यादा से ज्यादा मंत्री पद और बड़े विभाग अपने पास रखने के लिए बीजेपी पर जोर दे रही है. शिवसेना चाहती है कि उसके एक दर्जन से ज्यादा विधायक मंत्री बनें. ताकि सभी विधायकों को खुश रखा जा सके. शिवसेना खेमे के एक और विधायक खुश हैं क्योंकि उनकी पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार का हिस्सा बनने जा रही है. वहीं, कुछ विधायकों का मानना ​​है कि अगर एकनाथ शिंदे कुछ दिन और सीएम बने रहते तो इससे पार्टी का मनोबल बढ़ता और स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर होता.
कैबिनेट में किसे मिलेगी जगह?
हालांकि, शिवसेना सूत्रों के मुताबिक इस बार कैबिनेट में सभी नए चेहरे शामिल किए जाएंगे. कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो पहली बार विधायक बने हैं. ऐसे में उन्हें लेकर ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे विधायक जो वरिष्ठ हैं और कभी कैबिनेट का हिस्सा नहीं रहे, इस बार मंत्री पद के लिए पैरवी कर रहे हैं. कुछ एमएलसी ऐसे भी हैं जो लगातार एमएलसी रहने के बाद कैबिनेट में शामिल होने के इच्छुक हैं.विधायकों को पद देना बड़ी चुनौती है
शिव सेना के अधिकारियों का मानना ​​है कि जब 2022 में महागंठबंधन की सरकार बनी थी, तब शिव सेना के पास 40 विधायक थे, अब विधानसभा चुनाव के बाद शिव सेना के पास 57 विधायक हैं. जो वरिष्ठ विधायक मंत्री नहीं बनेंगे उन्हें राज्य संचालित निगमों में समायोजन करना होगा। ऐसे विधायकों में संजय शिरसाट और भरत गोगवले शामिल हैं।
महायुति में कोई विवाद नहीं है
शिवसेना विधायक संजय शिरसाट ने कहा कि हमने अपनी राय पार्टी प्रमुख एकनाथ शिंदे को बता दी है. हमारी एक ही इच्छा थी कि अगर शिंदे थोड़े समय के लिए भी सीएम बनते हैं तो हम नगर निगम और जिला परिषद चुनाव मजबूती से लड़ सकेंगे। हमारा गठबंधन और मजबूत होगा. महायुति में किसी बात को लेकर कोई विवाद नहीं है. शिवसेना गृह विभाग और मौजूदा मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है. इनमें उद्योग और शहरी विकास जैसे विभाग शामिल हैं.