भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आम ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए जीरो बैलेंस वाले बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) अकाउंट्स के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। इन बदलावों का मकसद BSBD अकाउंट्स तक लोगों की पहुंच बढ़ाना और इसकी उपयोगिता को समझना है। रिजर्व बैंक के इस कदम से देश के लाखों खाताधारकों को राहत मिलेगी।
ये नए बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे, हालांकि बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं।
Zero Balance अकाउंट्स में अब ये सुविधाएं होंगी मुफ्त:
RBI की नई गाइडलाइंस के तहत, BSBD अकाउंट्स में अब निम्नलिखित सेवाएं बिना किसी शुल्क के उपलब्ध होंगी:
- डिपॉजिट की सीमा समाप्त: अब ग्राहक हर महीने अनलिमिटेड डिपॉजिट (जमा) कर सकेंगे, जिस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा।
- फ्री ATM और डेबिट कार्ड: खाताधारकों को बिना किसी सालाना या रिन्यूअल फीस के फ्री ATM या डेबिट कार्ड मिलेगा।
- फ्री चेकबुक: ग्राहकों को हर साल कम से कम 25 पेज की चेकबुक मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी।
- डिजिटल बैंकिंग: इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी मुफ्त मिलेगी।
- स्टेटमेंट: ग्राहकों को पासबुक या मंथली स्टेटमेंट भी मुफ्त मिलेगा।
विड्रॉल और डिजिटल लेनदेन पर नई लिमिट
RBI ने पैसे निकालने (विड्रॉल) की लिमिट को भी स्पष्ट कर दिया है:
- फ्री विड्रॉल: बैंकों को हर महीने कम से कम चार फ्री विड्रॉल की इजाजत देनी होगी, जिसमें बैंक के अपने ATM और दूसरे बैंकों के ATM से ट्रांजैक्शन शामिल होंगे।
- डिजिटल ट्रांजैक्शन होंगे अनलिमिटेड: सबसे बड़ी राहत यह है कि UPI, IMPS, NEFT, और RTGS जैसे सभी डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन को विड्रॉल के तौर पर नहीं गिना जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि यूजर्स से इन डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए कोई अलग से चार्ज नहीं लिया जाएगा, यानी ये अनलिमिटेड और मुफ्त होंगे।
खाताधारकों के लिए विकल्प
- जो मौजूदा BSBD अकाउंट होल्डर हैं, वे नए शुरू किए गए फीचर्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
- रेगुलर सेविंग्स अकाउंट होल्डर भी अपने अकाउंट को BSBD अकाउंट में बदल सकते हैं, बशर्ते उनका पहले से किसी दूसरे बैंक में ऐसा कोई अकाउंट न हो।
ये नए नियम लोकल एरिया बैंक, रूरल कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक और कमर्शियल बैंक—सभी बैंकों पर लागू होंगे। RBI ने बैंकों को 7 दिन का समय दिया है, जिसके अंदर उन्हें BSBD अकाउंट्स के फ्रेमवर्क में बदलाव करना होगा।
