बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद Nitish Kumar को पद छोड़ने के बावजूद Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिलती रहेगी. गृह विभाग की विशेष शाखा ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है. आदेश के मुताबिक, उन्हें यह सुरक्षा Bihar Special Security Act 2000 के तहत दी जा रही है. सुरक्षा एजेंसियों द्वारा समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया है, जिससे उनकी सुरक्षा व्यवस्था पहले की तरह मजबूत बनी रहे.
नई भूमिका के साथ सुरक्षा और मजबूत
हाल ही में Nitish Kumar राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है. नई जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उनकी सुरक्षा को जारी रखने और पूरे देश में प्रभावी बनाने का निर्णय लिया है, ताकि कहीं भी उनके लिए सुरक्षा में कोई कमी न रहे.
Z+ सुरक्षा क्या होती है?
भारत में Z+ सुरक्षा को सबसे उच्च स्तर की सुरक्षा श्रेणी माना जाता है. इसमें कई स्तरों की सुरक्षा व्यवस्था शामिल होती है. सबसे अंदर National Security Guard के कमांडो तैनात रहते हैं, जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं. इसके बाद विशेष शाखा के अधिकारी और बाहरी घेरा स्थानीय पुलिस या अर्धसैनिक बल संभालते हैं.
इस सुरक्षा में बुलेटप्रूफ वाहन, एस्कॉर्ट गाड़ियां और जैमर जैसी आधुनिक सुविधाएं भी शामिल होती हैं. लगातार निगरानी के जरिए किसी भी संभावित खतरे को तुरंत रोकने की तैयारी रहती है.
किसे दी जाती है Z+ सिक्योरिटी?
Z+ सुरक्षा आमतौर पर देश के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील पदों पर बैठे लोगों को दी जाती है. इसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश शामिल होते हैं.
इसके अलावा, जिन लोगों को खुफिया एजेंसियों जैसे Intelligence Bureau या Research and Analysis Wing से खतरे की आशंका होती है, उन्हें भी यह सुरक्षा प्रदान की जाती है.
गौरतलब है कि करीब दो दशकों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे Nitish Kumar के इस्तीफे के बाद Samrat Choudhary ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला है.
